Správa železnic announced today in Jihlava the winner of the open architectural and urban design competition for the new high-speed railway Jihlava terminal. Out of the 25 architectural studios that took part in the competition, the winning design is by the French-Czech association AREP ARCHITECTES – monom. Construction is scheduled to begin in 2029.
The government approved Plan for Modern Protection of Czech Railways – Implementation of the European Train Control System (ETCS), which proposes a gradual implementation of ETCS on 4,800 km of railways by 2030 and on the entire railway network by 2040. The system should increase security and allow for better use of the national railway transport. It will build on the current deployment of this technology to corridor and core railways.
Správa železnic (the Czech railway infrastructure manager) and DB Netz concluded an agreement with a contractor for project phase of a cross-border section of a high-speed railway from Prague to Dresden. Experts will shortly begin to work on document materials for the forthcoming tunnel in Ore Mountains.
DB Netz and Správa železnic announce a new public procurement for project management in the so-called "joint planning area" for project New Railway Connection Dresden – Prague. The project shall take place between 2020 and 2024 in the pre-planning phase.
Starting from 18 May another intelligent camera will be put into operation on a railway crossing. After a pilot project in Úvaly u Prahy, another camera will be in operation on the railway crossing in Uhersko, monitoring the drivers’ offences. Records from this device will help the Police of the Czech Republic in offence proceedings led against offenders. In extreme cases, an unruly driver can lose his/her driving license.
Today, the government approved a series of measures to support the transport sector, which is also affected by measures introduced in connection with the spread of COVID-19 in Europe. The payments of toll and road tax will be postponed for truck transportation companies. Investment in traffic infrastructure will be strengthened and commuters travelling between the Czech Republic and Slovakia or Poland should also be helped.